काठमाडौं, २८ माघ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको आदेश अनपेक्षित भएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा श्रेष्ठले उक्त प्रकरणमा म्याद थप गर्न जाँदा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न अदालतले निर्देशन दिने कुरा अनपेक्षित रहेको बताएका हुन् ।
श्रोष्ठले अदालतको निर्देशन नेपालको न्यायीक इतिहासमै पहिलो भएको भन्दै अदालतको सम्मान र आदेश कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीबीच भएको कुटाकुट प्रकरणको अनुसन्धान पछिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन् । सो घटनामा अध्यागमन र प्रहरी दुवैको कमजोरी रहेको भन्दै घटनामा संलग्न दुवै पक्षका कर्मचारीलाई कारवाही भएको श्रेष्ठले बताए । अध्यागमन अधिकृत आवेशमा आउदा घटना सुरु भएपनि वर्दीमा रहेका प्रहरी कुटपिट भएको र व्यवसायीक आचरण देखाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमनको संरचनात्मक सुधारको तयारी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने धारणा राखे । उनले नेपाल भारत सीमालाई तत्कालै तारवार लगाउन नसकिने भन्दै सीमाका विषयमा देखिएका समस्या दुई देशबीचको कुटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले विमानस्थलको अध्यागमनमा प्रहरीलाई मात्रै कारवाही गरिएको भन्दै आशंका जनाएका थिए ।
