काठमाडौं, ०३ फागुन । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ विपरीत पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारी सुविधा दिएको पाइएको छ ।
पुस २५मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई पूर्वमुख्यमन्त्रीका हैसियतले सवारीसाधन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पाइएको हो ।
प्रदेश सरकारका तत्कालीन पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई विद्यमान कर्णाली प्रदेशसभाको कार्यकालभर प्रदेशसभा सदस्य रहुञ्जेलसम्म निजले प्राप्त गर्ने सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी सवारी सुविधा दिइएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधाबापत गाडी १,सवारीचालक १, गाडी मर्मत खर्च वार्षिक बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
साथै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मासिक २ सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । शाहीलाई दिन लागिएको सवारीसाधन सुविधा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा कतै पनि उल्लेख छैन । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय बाहिरिएसँगै परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारी सुविधा दिनुको कारण माग गरेको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले मंगलबार पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारीसाधन दिने सुविधा नभएकोभन्दै उच्च अदालतमा रिट दाएर गरेका थिए । बुधबार रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्चले १५ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अधिवक्ता खनालले दायर गरेको रिटमा संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई ऐन कानुन नबनाई जनताले तिरेको करबाट संकलित राज्यको ढुकुटीमा कसैले पनि अनावश्यक व्ययभार थुपार्न नपाउने र कानुन नबनाई गरिएको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, संविधानको धारा १७१ ले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाउने अधिकार दिए पनि पूर्वमुख्यमन्त्री वा अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई गाडीसमेतको सुविधा दिन पाउने गरी कानुन नै बनाउन नपाइने कुरा रिटमा उल्लेख छ ।
उक्त सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि अन्य मन्त्रालयहरूसँग समेत परिपत्र गर्ने र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने, साथै थप निर्णयहरू गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले उक्त सुविधा प्रदान गर्न गरिने थप निर्णयहरू तत्काल नगर्नू नगराउनू भनी प्रतिषेधको आदेशका साथै ऐनको स्पष्ट अख्तियारीबिना कानुन नबनाएर दिने गरेका सेवा सुविधाहरू रोकिपाऊँ भनी अधिवक्ता खनालले परमादेशको आदेश माग गरेका छन् ।
