काठमाडौं, ०७ फागुन । बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लिखित निराधार तथा बदनियतपूर्ण भनाइका समाचारप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका साख, गरिमा, विश्वसनियतामा ठेस पुग्ने गरी विगत केही दिनदेखि केही व्यक्ति र समूहबाट विभिन्न अफवाह फैलाउने, आशंका र अविश्वास बढाउने खालका समाचारहरू सम्प्रेषण भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सवल नियमनकारी निकायको सुक्ष्म निगरानीमा तथा प्रचलित कानून तथा नियमनकारी निकायले जारी गरेका नीतिनिर्देशनहरुका अक्षरशः पालना गर्दै संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अत्यन्त सवलीकरण र पारदर्शीरुपमा संचालन हुने सुनिश्चितता गर्न देहाय बमोजिमको कानूनी व्यवस्था लागू गरिएको तथ्य जगजाहेर नै छ ।’
परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत लाखौ ग्राहकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेका बैंकहरू सवल नियमनकारी निकायको सुक्ष्म निगरानीमा तथा प्रचलित कानुन तथा नियमनकारी निकायले जारी गरेका नीति–निर्देशनहरूको अक्षरशः पालना गर्दै आइरहेको समेत स्मरण गराएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७३, तथा सो ऐन बमोजिम जारी भएको नियम तथा सो बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन बमोजिम सञ्चालन हुने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमितरूपमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन हुने, निर्देशन पालना नभए कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही हुने कुरा विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन पालना नभए कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विभिन्न आर्थिक परिसूचक तथा गैर वित्तीय परिसूचकहरूको सम्बन्धमा नियमित रूपमा आन्तरिक तथा नियामकमार्फत् समेत अनुमगन हुने भएकोले भ्रममा नपर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाख रूपैयाँसम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको ’निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ मार्फत् सुरक्षण गरिएको समेत परिसंघले जानकारी गराएको छ ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य वित्तीय परिसूचकहरू स्वास्थ र सवल रहेको, सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता तथा समग्र ग्राहकको हकहितका विषयमा कुनै पनि जोखिम सृजना नभएकोमा विश्वस्त हुन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
