काठमाडौं, ८ चैत । गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न वार्ताकार र सम्झौताकारको रूपमा नभई कुशल प्रशासकको रूपमा सर्वसाधारणले चिन्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बिहिबार गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री स्तरको निर्णय भन्दै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले क्षेत्रगत (व्यावसायिक, भौगोलिक) रूपमा अलग अलग सूची तयार गर्दै व्यक्ति÷समूह÷संस्थाका गैर कानुनी गतिविधिहरूलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन,नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।
त्यसका लागि विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने, जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालमा असर पार्ने सुरक्षा चुनौतीहरू सतहमा आउनु पूर्व नै पहिचान एवं विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण इकाईलाई सक्रिय बनाउन पनि सूचनामा भनिएको छ ।
