काठमाडौं, १६ चैत । सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रभित्र इन्जिनबाट चल्ने सवारी साधनमा रोक लगाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत ७ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । पशुपति क्षेत्र पूरातात्विक महत्वका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा भएको भन्दै सर्वोच्चले पशुपति क्षेत्रभित्र सवारीसाधन चल्ने कुनैपनि बाटो नखोल्न आदेश दिएको हो । सर्वाेच्च्चले खोलिसकेको भए बाटो बन्द गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्नेगरी तिलगंगा–गोठाटार (ताम्रगंगा) जाने भनिएको बाटो लगायत पाशुपत क्षेत्रभित्रको अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारको सवारी साधन सञ्चालन हुन सक्ने गरी बाटो निर्माण नगर्नु ।’
यस्तै सर्वोच्च अदालतले एक वर्षभित्र शव गाड्ने वैकल्पिक स्थानको पहिचान गर्न पनि आदेश दिएको छ । श्लेषमान्तक वनको केही भागमा व्यक्तिहरुले शव गाड्ने परम्परा छ । एक वर्षपछि श्लेषमान्तक वनमा शव गाड्न र फाल्न नपाउने व्यवस्था गर्न आदेश भनिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लास गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी एक बर्ष पछिदेखि श्लेषमान्तक वनक्षेत्रमा लास गाड्न, फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनू । पाशुपत क्षेत्रभित्र कुनैपनि प्रकारको फोहोरमैला जम्मा हुन नदिई तत्काल सफाइ गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनू ।’
ती क्षेत्रमा भक्तालु र पर्यटकको आवतजावतका लागि पैदल हिँड्ने बाटो बनाउन आदेश दिदै सर्वोच्च अदालतले सर्वसाधारणलाई वन बाटिकामा प्रवेश गर्न नदिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मृगस्थली, श्लेषमान्तक लगायतका वनमा पहिरो र भू स्खलन रोक्न पनि आदेश दिएको छ । त्यस्तै पशुपति क्षेत्रमा कुनैपनि भौतिक निर्माणका काम गर्दा पुरातत्व विभागको लिखित परामर्श लिन पनि आदेश दिएको छ । पशुपति क्षेत्रका जमिनमा कंक्रिट ढलान गरेर संरचना निर्माण नगर्न पनि सर्वोच्चको आदेश छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पशुपतिनाथको सम्पत्ति, गुठी जग्गा, अन्य आम्दानी र खर्चको हर हिसाब, स्रेस्ता दुरुस्त र पारदर्शी रुपमा कायम राख्नू र ती सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्थापन मिलाउनू ।’
विभिन्न नाममा पशुपति क्षेत्रको अतिक्रमण भएको र त्यसले विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचिकृत पशुपतिनाथको अस्तित्व नै संकटमा पारेको भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ७ माघ, २०८० मा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर गरेको थियो ।
