काठमाडौं, १९ चैत । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दे २७ निर्माण व्यवसायीहरुसँग सातदिने स्पष्टीकरण माग गरेको छ । यसअघि ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्दा पनि अटेर गरेपछि सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दे सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको हो । चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
स्पष्टीकरण माग गरिएका २७ निर्माण कम्पनीको सूचीमा भारतका दुई र चीनको एक कम्पनीसमेत छन् । बाँकी सबै नेपाली कम्पनीहरु छन् । चन्द्रपुर नगरपालिका, नगर कार्यापालिकाको कार्यालय,चन्द्रनिगाहपुरले रोशिस कन्स्ट्रक्सन, उमंग ट्रेडर्स, पौराई बाबा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । यी तीनवटा कम्पनीले काम लिएर समयमा गरेका छैनन् ।
यस्तै गल्छी–मैलुङ–त्रिशुली–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक योजनाले भारत कन्स्ट्रक्सन÷सिद्धिसाई जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । यो कम्पनीले सडक निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कार्यालयले सात दिने स्पष्टीकरण मागेका कम्पनीहरुमा राजेन्द्र चाईको साहनी विल्डर्स रुपन्देही, दिपेश कर्माचार्यको न्यू जगतदेवी निर्माण सेवा नवलपरासी, रमेश राईको विवश इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स काठमाडौं, मदन खड्काको एमडी ब्रो कन्स्ट्रक्सन इलाम, पुष्पनाथ यादवको शोभा विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स भक्तपुर, विजयकुमार मोक्तानको नेपाल भूमि कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं लगायत छन् ।
यी हुन् अरु स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरु
