काठमाडौं, २४ भदौ । आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधन सम्बन्धमा सरकारसँग ८ बुँदे सहमति भएसँगै सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ताका तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच सहमति भएको हो । सहमति भएसँगै १ सय ८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनसन तथा धर्ना स्थगित भएको छ ।
सम्झौताअनुसार समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता र ऋण असुली लगायत विषय पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषण लगायत कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो ।
सरकारले सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी विभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्यसचिव र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट एक एक प्रतिनिधित्व रहने छन् ।
कार्यदलले समस्या उन्मुख सहकारी संघसंस्था निरीक्षण अनुगमन गरी एकिकृत र खण्डीकृत सबै विवरण र तथ्यांक संकलन गरी विभागमा पेस गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी त्यसमाथि रायसहित प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्ने, समितिले निरीक्षण र अनुगमन गरेका सहकारी संघसंस्थाको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका समस्या उन्मुख र गम्भीर समस्यामा परेका सहकारीको वर्गीकरण गरी आफनो रायसहित आवश्यक कारबाहीका लागि विभाग समक्ष पेस गर्नेछ ।
त्यस्तै सहकारी संस्था र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ताबीच आवश्यक छलफल समेत गराइ सहजीकरण गर्ने, यसभन्दा अघि मन्त्रालय र अभियानबीच २०८० चैत ६ र ८ मा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यससम्बद्ध सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
