काठमाडौं, २ असोज । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पश्चगामी सोचका साथ आउने संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । संविधान दिवसको सन्दर्भमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बेला पछि फर्किने सोच र तर्कलाई संविधान निर्माणकर्ता र संविधानले नै स्वीकार नगर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार, परिमार्जन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर ती प्रक्रियाहरू प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातिर हुनु जरुरी छ’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पछि फर्कने वा पश्चगामी सोचका साथ आउने तर्कहरू अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नेहरू र यो संविधान स्वयंका लागि मान्य हुनै सक्दैनन् ।’
अध्यक्ष दाहालले समयमै कानुन बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती भइरहेको बताए । समयमा कानुन नबन्दा आएका समस्याले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती थपिएको उनले बताए ।
सङ्घीयताका कारणले जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाउँदा देखिने असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार, संसद् र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू संविधान कार्यान्वयनका काममा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनले जोड दिए ।
संविधान कार्यान्वयनका आठ वर्षमा दुई÷दुई पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनादेश लिएर राज्य सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उनले देशलाई सङ्घीयकरण गर्ने, सामाजिक संरचनाहरूलाई गणतान्त्रिकरण गर्ने कामले संविधान कार्यान्वयनलाई सफल बनाउँदै लगेको बताए ।
“स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र प्रदेश एवम् सङ्घमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्वसहित दलित आदिवासी जनजाति, मधेश, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम लगायतका अल्पसङ्ख्यक समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व र राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुने हक प्राप्त हुनु हाम्रो संविधानको मुख्य उपलब्धि हो’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘विगतमा प्रतिनिधित्व नभएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायको सकारात्मक विभेदसहितको विशेषाधिकारलाई संस्थागत गर्ने काम पनि यही संविधानले गरेको हो । विगतको राज्य संरचनाका कारणले हेपिएका, चेपिएका र पिछडिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको शासन सञ्चालनमा सकारात्मक हस्तक्षेप हाम्रो संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’
