काठमाडौं, ११ असोज । सरकारले दुध तथा उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको विशेष पहलमा दुध तथा उखु किसानका लागि झण्डै दुई अर्ब रुपियाँ निकास भएको हो ।
दुध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि शुक्रबर मात्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको छ ।
यस्तै आठ जिल्लाका उखु किसानले पाउनुपर्ने एक अर्ब ४५ करोडभन्दा बढी रकम कृषि मन्त्रालयले रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि जिल्लाहरूमा पठाएको छ । त्यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुमति र अर्थ मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट गरी शुक्रबारनै सम्बन्धी जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएको छ ।
अब कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनुपर्ने रकमका लागि एक अरब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८६८ रुपियाँ सम्बन्धित जिल्लालाई पठाएको हो । सम्बन्धी जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकम बाँडफाँट स्वीकृत पाएको छ । उखु किसानले अनुदान बापत पाउनुपर्ने रकम दसैँ अघि नै पाउने भएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले उखु तथा दूध किसानहरूको बाँकी रकम दसैँ अघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जनाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग मन्त्री अधिकारीले निरन्तर पहलमा उक्त काम सम्भव भएको बताए ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको भदौ २६ गतेको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । उखु किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार अख्तियारी तथा बाँडफाँट शुक्रबार भएको हो । ‘‘प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी उखु कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यविधि, २०७५ (संशोधनसहित ) उखु उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने (गत आव २०८०÷०८१को समेत) कार्यान्वयनका लागि देहायका ८ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारी÷बाँडफाँट स्वीकृत गरिएको छ,’’ पत्रमा भनिएको छ ।
जस अनुसार कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनु पर्ने रकमका लागि एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८ सय ६८ रुपियाँ सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाइएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् भदौ २० गते दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)लाई दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपियाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । उक्त रकमसम्बन्धी दुग्ध किसानको हातमा पुग्ने गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको डिडीसीका प्रमुख सूर्य पाण्डेले जानकारी दिए । ‘‘मन्त्रीज्यूको दुग्ध किसानहरूले जसरी पनि दसैँ अघि बक्यौता रकम हातमा पुग्नुपर्छ भन्ने चाहना अनुसार काम भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘अब प्रक्रिया पूरा भएको छ । सरकारले डिडीसीलाई ऋण बापत दिएको ६० करोड रुपियाँ वितरण सुरु हुन्छ । दसैँ अघि नै सबै किसानले रकम पाउनु हुन्छ ।’
शुक्रबार मात्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको हो । ‘‘मिति २०८१ असोज २को निर्णय बमोजिम त्यस संस्थापनलाई तपसिल बमोजिमको रकम ऋण लगानी गर्न समिति २०८१ असोज ११ गते तमसुक लिखत तथा भुक्तानी तालिका यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको ब्यहोरो आदेशअनुसार छ,’’ पत्रमा भनिएको छ ।
