काठमाडौं, १२ कार्तिक । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यो जानकारी गराएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले भष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभाको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिदिन पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘यो विधेयकलाई समितिले पनि प्राथमिकता दियोस भन्ने आग्रह छ । आगामी अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पेस हुने वातावरणको लागि आग्रह छ ।’
यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले पनि अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक पास गर्नमा ढिलो भएको बताए । ‘२०७६ सालमै आएको विधेयक हो यो । अब धेरै नै ढिलो भइसकेको छ । शीघ्र पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ अख्तियार प्रमुख राईले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले छलफल चलाइराखेको छ ।
६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका यी दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएका थिए ।