काठमाडौं १ फागुन । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ७ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको विकास खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको ७ महिनामा विकास लक्षित पुँजीगत खर्च ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको १९ दशमलव ४२ प्रतिशत हो, जुन गत आवको यसै अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७४ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । सो वर्षको ७ महिनामा यस्तो खर्च २१ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात ६३ अर्ब ९२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भएको थियो ।
चालू आवका लागि सरकारले विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने गत आवका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
२०८१ को माघ मसान्तसम्ममा सरकारले ५ खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । गत वर्षको यसै अवधिमा ४४ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब १३ अर्ब ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ चालू खर्च भएको थियो ।
२०८१/८२ को लागि सरकारले चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ दकरोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सो अवधिमा वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
७ महिनामा सरकारको आम्दानी ६ खर्ब
चालू आवको ७ महिनामा सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव २९ प्रतिशत हो, जुन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ५ दशमलव १५ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । २०८१ को माघसम्ममा ४० दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ७० अर्ब ९४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।
सरकारले यस वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
