काठमाडौं, ७ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त सहकारी बैंकहरूका लागि नयाँ नियामक ढाँचा लागू गरेको छ । ‘सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२’ शीर्षकको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ अनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनअनुसार अब सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी बैंकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्नेछ ।
यस्ता सहकारी बैंकहरूले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा कम्तीमा ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत कुल पुँजी कोष अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने संस्थाले नगद लाभांश वा बोनस शेयर वितरण गर्न नपाउने स्पष्ट गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकहरूको वित्तीय स्थायित्व, पारदर्शिता र सुशासन मजबुत बनाउने उद्देश्यले यी व्यवस्था ल्याइएको जनाएको छ । निर्देशन उल्लंघन गरेमा जरिवाना, लाभांश रोक्का लगायतका कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । यो निर्देशन सबै सहकारी संस्थाका लागि नभई राष्ट्रिय सहकारी बैंकजस्ता होलसेल कारोबार गर्ने सीमित बैंकिङ सहकारीहरूमा मात्र लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था
सहकारी बैंकले प्रवाह गरेको कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । असल कर्जामा भाखा ननाघेको वा ३ महिनासम्म भाखा नाघेको (१ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै कमसलमा ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको (२५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्ने छ ।
शंकास्पद कर्जा भएमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको (५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) र खराब कर्जा भएमा १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि भाखा नाघेको (१०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) गर्न निर्देशन दिएको छ ।
