काठमाडौं, ०७ फागुन । कोशी कटान डुबानपीडित संघर्ष समितिले भारतीय सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । संघर्ष समितिका पदाधिकारी सम्मिलित टोली काठमाडौं आइपुगी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई पत्र बुझाई अविलम्ब समस्या समाधानका लागि पहल गर्न माग गरेको हो ।
सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गरे पनि नेपाल सरकारले कुनै पहल नगरेको कोशी कटान डुबानपीडित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीको आरोप छ ।
नेपाल–भारतबीच २५ अप्रिल १९५४ मा कोशी पुल र बाँध निर्माणको सम्झौता भएको थियो । सोही अनुसार सन् १९६४ मा कोशी ब्यारेज निर्माण भयो। पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै साइडको तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार बिघा जग्गा कटान र डुबानमा परेको पीडितहरूको भनाई छ ।
नेपालका तर्फबाट तत्कालीन योजना, विकास तथा भूमिसुधारमन्त्री महावीरशमशेर र भारतका तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा योजना सञ्चालनका कारण कटान र डुबानमा परेको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
