सुनिता सुबेदी
काठमाडौं, २३ फागुन । पछिल्लो समय विकास निर्माणको कार्यमा सरकारको खर्च निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुन २१ गतेसम्ममा सरकारले पूँजीगत खर्च ७३ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख मात्र गरेको छ, जुन पूँजीगत खर्चतर्फ वार्षिक कुल विनियोजित बजेट खर्चको वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र हो । यो वर्षका लागि पूँजीगत खचतर्र्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
विकास निर्माणमा सरकारले गर्दै आएको खर्च कम नै हुने गरेकोमा पछिल्लो समय भएको राजनीतिक परिवर्तनले यसलाई थप प्रभाव पार्ने देखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसहितको नयाँ सत्तागठबन्धनको निर्माण गरे । सोही गठबन्धनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पुराना मन्त्री बर्खास्त गरिसकेका छन् । त्यस्तै तीन जना नयाँ मन्त्रीहरुले शपथ समेत लिइसकेका छन् । अब अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउने निश्चित छ । नयाँ मन्त्री आएपछि कार्यक्रम तथा रणनीति परिवर्तन हुनुको साथै प्राथमिकता बदलिन सक्छन् ।
पूर्वाधारविद् किशोर थापाले अब आउने नयाँ मन्त्रीहरुले विकास निर्माणको खर्चमा प्रभाव पर्न नदिन संसद्बाट स्वीकृत भएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बजेट तथा कार्यक्रम संसद्बाट स्वीकृत भएको छ, त्यसमै अडिग रहेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसलाई संशोधन गरियो भने पुराना काम पनि अड्किन्छ ।’
नयाँ कामलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा चालू आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने थापाले बताए । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले चालू आर्थिक वर्षका लागि निमार्णाधीन रहेका आयोजनाका काम सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, नयाँ काम सुरु गर्ने समय कम छ, नयाँ काम सुरु नगरिकन भएकै आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दियो भने खर्च तथा पूँजीगत खर्च बढ्छ । आयोजनाका काम पनि सम्पन्न हुन्छ, सम्पन्न गर्नका लागि तिनीहरुलाई निरन्तरता हुनुपर्छ र नयाँ मन्त्रीहरुले पनि यो आर्थिक वर्षमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
