काठमाडौं, १४ चैत । सर्वोच्च अदालतले संवेदनशील क्षेत्रमा हतियारसहित प्रवेश गर्न नपाउने कानुन बनाउन आदेश दिएको छ । मंगलबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चको गेटबाट हतियारसहित पक्राउ परेका दुईजनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘अदालत न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको हो ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ रहेको दिन ५ चैतमा प्रसाईंका दुई अंगरक्षकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अत्याधुनिक हतियारसहित सर्वोच्च परिसर प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै सुरक्षाकर्मीले दीपक खड्का र रामकुमार धिमाललाई पक्राउ गरेको थियो । धिमालका साथ अत्याधुनिक हतियार र त्यसमा लाग्ने सय थान म्याग्जिन बरामद भएको थियो भने हतियारका वाहकका रूपमा खड्का थिए ।
सर्वोच्चको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीले दुवैजनालाई थप अनुसन्धानका लागि बरामद मेसिनगनसहित प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा बुझाएका थिए ।
हतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार एउटा जिल्लाबाट हतियारको लाइसेन्स जारी भए पनि अर्को जिल्ला लैजान अनुमति लिनुपर्ने भन्दै प्रहरीले उनीहरूले गैरकानुनी काम गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सर्वोच्चले अनुसन्धान तहकिकातको कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै निवेदकको थुना गैरकानुनी रहेको फैसला सुनाएको हो । इजाजतपत्रबमोजिम नै हतियार राखेको ठहरसहित खड्का र धिमाललाई छाड्न उक्त इजलासले आदेश गरेको छ ।
