काठमाडौं, १४ चैत । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले निषेधित घोषणा गरिएका क्षेत्रको विकल्प दिनेबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित गृहसचिव अर्यालले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र मानिसहरूको आवतजावत प्रभावित हुन नदिन काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा घोषणा गरिएको निषेधित क्षेत्र जायज भएको बताए ।
उनले भने, ‘काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । यसको विरोध गर्ने र निषेधित क्षेत्र तोड्ने गतिविधिसमेत हुने गरेका छन् । तर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र मानिसहरूको आवतजावतका गतिविधि प्रभावित हुन नदिन आवश्यक देखिएको छ । पछिल्लो समयमा यसको विकल्प दिने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयमा समेत छलफल भइरहेको छ ।’
काठमाडौंको माइतीघर, नयाँबानेश्वर, बालुवाटार र ललितपुरको मन्त्री निवास लगायतका विभिन्न स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने र धर्ना, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न नपाउने गरी स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । अभियन्ताहरूले त्यसको विरोध गर्दै निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।