काठ्माडौं, १९ चैत । अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउँने व्यवस्था हटाएसँगै अब बैंकहरुले स्थानिय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । ।संद्यीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने पैसाबाट वाणिज्य बैंकहरुले ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार हटाएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकहरुलाई उक्त सुविधा दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्यव महाशाखाले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउदै भनेको छ, ‘स्थानीय तहको सञ्चितकोषमा मौज्दात रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत अंक वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाउने माननीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०८० चैत १६ गते मा निर्णय भएकोले उक्त निर्णय कार्यान्यवनको लागि व्यवस्था मिलाउनहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ।’
अर्थमन्त्रालयलको निर्देशन अनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुबाट स्थानीय तहको १ खर्ब रुपैयाँ बढी पैसा प्रणालीबाट खिचिसकेको छ। जसले गर्दा चैत १६ गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीको १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (तरलता) चैत १९ गते ६२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
